( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय जिव्हाळ्याचा मुद्दा असणाऱ्या जुन्या पेन्शन योजनेविषयी (OPS) एक अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करायची की नाही याविषयी निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या सोमनाथन समितीचा अहवाल जानेवारी महिन्याच्या शेवटी सादर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालात नेमकं काय दडलंय याकडे सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष आहे. (old pension scheme)
2005 नंतर सरकारी नोकरीत भरती झालेल्या (Government Employees) कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना (NPS) लागू करण्यात आली. त्यानुसार सरकारी कर्मचारी स्वतःच आपल्या पगारातून पेन्शनची बेगमी करतात. जो जितक्या प्रमाणात पैसे साठवेल तितक्या प्रमाणात त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळते. शिवाय नवीन पेन्शन योजनेत गुंतवलेला पैसा कर्मचाऱ्याच्या इच्छेनुसार शेअर बाजारातही गुंतवतला जातो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे केंद्र किंवा राज्य सरकारचा कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी कोणताही खर्च करत नाही.
गेल्या चार एक वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी देशभरात आंदोलनं केली आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी देखील जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी संपावर गेले होते. गेल्याच आठवड्यात राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन संदर्भात पर्याय निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमनाथन समितीचा अहवाल अत्यंत महत्वाचा आहे.
काय आहेत सोमनाथन समितीच्या शिफारसी?
इकॉनोमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार सोमनाथन समितीनं जुनी पेन्शन योजना इतिहासजमा करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय घेतलाय. शिवाय नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना आधीच निश्चित केलेला परतावा मिळेल अशी तरतूद करण्याचीही शिफारस करण्यात येणार असल्याचे इकॉनोमिक टाईम्सच्या वृत्तात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
यासंदर्भातील नव्या पेन्शनमध्ये करण्याचे बदल येत्या 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जाहीर करतील असंही वृत्तात नमूद करण्यात आलं आहे. सोमनाथन समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास भारताच्या भाविष्यातील आर्थिक प्रगतीला मोठी खिळ बसण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच जुनी पेन्शन योजना जशी होती तशी लागू करण्यापेक्षा, नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे काही बदल करण्याची शिफारस सोमनाथन समितीने केल्याची माहिती पुढे आलीय.
रिझर्व्ह बँकेचाही इशारा?
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास अर्थव्यवस्थेला काही पाऊल मागे नेल्यासारखे ठरेल असा इशारा गेल्याच महिन्यात रिझर्व्ह बँकेनेही दिला होता. त्यासंदर्भातील वृत्त झी 24 तासने दिलं होतं. आता त्याचीच पुनरावृत्ती सोमनाथन समितीनही केल्याचं पुढे येत आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना आता कायमची इतिहास जमा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (Himachal Pradesh) हिमाचल प्रदेशातील सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे, हे इथे नमूद करणं क्रमप्राप्त ठरतं.
