( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Consumer Court: अनेकदा ग्राहकांना आपल्या हक्कांची जाणीव नसते. यामुळेच दुकानदारांनी फसवणूक केली किंवा अतिरिक्त पैसे आकारले तरी ग्राहक त्यासाठी दाद मागत नाहीत. अनेकदा दुकानदार मनमानी कारभार करत, मूळ किंमतीपेक्षाही जास्त पैसे आकारतात. वाद कशाला घालायचा असा विचार करत ग्राहक दुकानदाराशी वाद घालणं टाळतात. 5, 10 रुपयांसाठी कशाला वाद घालायचा असा विचार करत ग्राहक मुद्दा सोडून देतात. पण काही ग्राहक मात्र याचा विरोध करतात. आणि ते फक्त विरोधच करत नाही तर न्यायालयापर्यंत खेचतात. अशीच काही प्रकरणं समोर आली असून एका प्रकरणात, तर कोर्टाने बिस्किटसाठी 5 रुपयांऐवजी 10 रुपये घेतल्याने 25 हजारांचा दंड ठोठावला.
प्रकरण क्रमांक 1 –
रेवाडी शहरात राहणारे सुनील कुमार 11 नोव्हेंबर 2019 रोजी मार्टमध्ये सामान खरेदीसाठी गेले होते. सामान खरेदी करताना त्यांनी दोन बिस्कुटचे पुडे खरेदी केले होते. पण मार्टने 5 रुपयांच्या बिस्किटच्या पुड्यासाठी 10 रुपये आकारले. यानंतर सुनील कुमार यांनी अॅडव्होकेट कैलाशचंद यांच्या मदतीने ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर 13 जून 2023 रोजी संजय कुमार खंडूजा आणि ऋषिदत्त कौशिक यांच्या खंडपीठाने निर्णय ऐकवत मार्टला 9 टक्के व्याजासह 25 हजारांचा दंड ठोठावला. कोर्टाच्या प्रक्रियेत झालेला 5 हजारांचा खर्चही देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
प्रकरण क्रमांक 2 –
अशाच प्रकारे ग्राहक न्यायालयाने खराब सोनपापडी विकणाऱ्या एका दुकानाला 10 हजारांचा दंड ठोठावला. वकील कैलाश चंद यांनी सांगितलं की, रेवाडी शहरात राहणारे राजपाल यादव यांनी 10 नोव्हेंबर 2022 ला रेवाडी शहराच्या झज्जर चौकातील यशोधरा फॅमिली स्टोअरमधून सोनपापडीची दोन पाकिटं खरेदी केली होती. 450 ग्रॅमच्या या दोन पाकिटासाठी त्यांनी 110 रुपये दिले होते.
पण सोनपापडी खराब असल्याने कैलाश चंद यांनी दुकानदाराकडे तक्रार केली. पण त्याने समाधानकारक उत्तर दिलं नाही. यामुळे तक्रारदाराने ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली. यानंतर संजय कुमार खंडूजा यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर 8 जून 2023 ला निकाल ऐकवला. कोर्टाने सोनपापडीचे पैसे 9 टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेश दिला. तसंच सुनावणीसाठी खर्च झालेले 10 हजारही देण्यास सांगितलं.
प्रकरणं क्रमांक 3 –
दीपक सैनी यांनी 3 जानेवारी 2021 रोजी विशाल मेगा मार्टमधून 1587 रुपयांचं सामान खरेदी केलं होतं. सामान खरेदी केल्यानंतर ग्राहकाने पिशवी मागितली असता त्यासाठी 14 रुपये आकारण्यात आले. सामान खरेदी केल्यानंतर पिशवीसाठी पैसे आकारणं नियमाविरोधात आहे.
वकील कैलाशचंद यांनी सांगितलं की, पिशवी मोफत देण्याची तरतूद असतानाही आणि प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन 2021 चं उल्लंघन करत ग्राहकाला प्लास्टिक पिशवी देण्यात आली. कोर्टाने युक्तिवाद ऐकल्यानंतर पिशवीसाठी पैसे आकारणं अयोग्य असल्याचं सांगितंल. तसंच विक्रेत्याला 20 हजारांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. तसंच प्रक्रियेत खर्च झालेले 11000 हजार रुपेय 9% व्याजासह तक्रारदारास दावा दाखल केल्यापासून एक महिन्याच्या आत, 12 टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले.
