( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
भारतात कंडोमचा तुटवडा पडणार असल्याचे दावे केले जात आहेत. यामुळे देशातील कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला मोठा फटका पडणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. कारण केंद्रीय एजन्सी आणि सेंट्रल मेडिकल सर्हिसेस सोसायटी (CMSS) वेळेत कंडोमचा पुरवठा करण्यात अपयशी ठरले आहेत. रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आलं की, कंडोम ब्रँड ‘निरोध’ बनवणाऱ्या कंपनीचा समावेश असलेल्या ऑल इंडिया कंडोम मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने सरकारला पत्र लिहून कळवले होते की कंडोम खरेदी करण्यात CMSS अपयशी ठरले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मात्र हे वृत्त फेटाळलं आहे. हे वृत्त चुकीचं आणि दिशाभूल करणारं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की, सरकारकडे सध्या जो साठा आहे, तो राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा आहे. यासह त्यांनी सांगितलं आहे की, सीएमएसएस मंत्रालयाच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी औषधं आणि साधनांची खरेदी करत असतं. यासाठीची टेंडर प्रक्रिया आणि पुरवठ्यावर त्यांची बारीक नजर असते.
सरकारकडे कंडोमचा पुरेसा साठा
सीएमएसएस ही नवी दिल्लीत स्थित असणारी एक स्वायत्त संस्था आहे जी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. केंद्रीय खरेदी एजन्सी राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमासाठी कंडोम खरेदी करते.
सीएमएसएसने मे 2023 मध्ये कुटुंब नियोजन कार्यक्रमासाठी 5.88 कोटी कंडोमची खरेदी केली. सरकारकडे सध्या कंडोमचा जितका साठा आहे, तो कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमांसाठी पुरेसा आहे.
सध्या NACO ला (National Aids Control Organisation) M/S HLL लाइफकेअर लिमिटेड कंपनीकडून 75 टक्के मोफत कंडोम पुरवठा होत आहे. सध्याच्या मंजुरीच्या आधारे 2023-24 साठी 25 टक्के कंडोमचा पुरवठा CMSS करणार आहे.
NACO साठी M/S HLL लाइफकेअर लिमिटेडने 6.6 कोटी कंडोम दिले आहेत. सध्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे पुरेसे आहेत. पण CMSS ला खरेदीत उशीर झाल्याने कंडोमचा तुटवडा झाल्याचं कुठेच समोर आलेलं नाही.
CMSS ने चालू वर्षात कंडोमची खरेदी करण्यासाठी टेंडर जारी केले आहेत. टेंडरचं काम सध्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. मंत्रालयाने काळजी करण्याचं कोणतंही कारण नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. कारण आरोग्य मंत्रालयाची या स्थितीवर बारीक नजर आहे. निविदा प्रक्रिया आणि औषधे आणि वैद्यकीय वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रालयाची साप्ताहिक आढावा बैठक आयोजित करण्यात येत असल्याचं मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
