( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
RBI Imposes Penalty: तुमचे खाते कोणत्या बॅंकेत आहे? ही बॅंक आरबीआयच्या रडारवर तर नाही ना? रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआय सध्या अॅक्शन मोडमध्ये आहे. आरबीआयने एका बॅंकेवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. कोणती आहे ही बॅंक? का झालीय ही कारवाई? याचा संबंधित बॅंकेच्या ग्राहकांवर काय परिणाम होईल? इतर खातेधारांनी बॅंक निवडताना कोणती काळजी घ्यायला हवी? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. कमकुवत आर्थिक स्थिती असलेल्या हिरीयुर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर मोठी कारवाई करण्यात आलाय. या बॅंकेचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. या बॅंकेत तुमच्या खाते असेल तर पुढील बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. RBI ने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे यासंदर्भात महत्वाची माहिती दिली आहे.
बॅंकेची सध्याची आर्थिक स्थिती
हिरीयुर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ठेवीदारांना पूर्ण देय देऊ शकणार नाही. जर बँक चालू ठेवली, त्यांना परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल असे स्पष्ट करण्यात आले. बँकेचे अस्तित्व तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक ठरेल असेही आरबीआयने आपल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
केंद्रीय बँकेची माहिती
दुसरीकडे, आरबीआयने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल आणखी 5 बॅंकांवर कारवाई केली आहे. धनलक्ष्मी बँक आणि पंजाब आणि सिंध बँकेसह तीन बँकांना 2.49 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सेंट्रल बँकेने यासंदर्भात माहिती दिली. लोन अ‍ॅण्ड अ‍ॅडव्हान्स-स्टॅट्यूटरी अ‍ॅण्ड अदर रेस्ट्रीक्शन, केवायसी आणि ठेवींवरील व्याजदराच्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल धनलक्ष्मी बँकला 1 कोटी 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
पंजाब आणि सिंध बँकेला एक कोटींचा दंड
नियमांचे पालन न केल्याबद्दल आरबीआयने पंजाब अँड सिंध बँकेला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ‘कस्टमर सर्व्हिस इन बँक्स’च्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याने, त्यांचे पालन न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली. केंद्रीय बँकेने ESAF स्मॉल फायनान्स बँकेला 29.55 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तत्पूर्वी, RBI ने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक एसबीआय, खासगी क्षेत्रातील दिग्गज एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँक यांनाही अशाच प्रकरणात दंड ठोठावला आहे.
ग्राहकांवर काय होईल परिणाम?
परवाना रद्द केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने हरिपूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे बँकिंग व्यवहार थांबवले आहेत. यामध्ये कॅश जमा करणे आणि पैसे काढणे या दोन्ही गोष्टींचा समावेश आहे. प्रत्येक खातेदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कडून 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींवर दावा करण्याचा अधिकार आहे, असे मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे.
खातेदारांवर परिणाम?
बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 99.93 टक्के ठेवीदारांना त्यांचे संपूर्ण पैसे DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार असेल. असे असताना दुसरीकडे ज्या बँकांवर RBI ने दंड ठोठावलाय त्यांच्या खातेदारांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना याबाबत चिंता करण्याची गरज नाही.
