( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
‘एक देश, एक निवडणूक’ संबंधी उच्चस्तरीय समितीने आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सोपवला आहे. 2 डिसेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने तब्बल 18 हजार 626 पानांचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सोपवला आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी 191 दिवस तज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली आहे. या अहवालातून मांडण्यात आलेले मुद्दे, सल्ले यावर विरोधकांनी मात्र आक्षेप घेतला आहे. या आक्षेपांनाही कोविंद समितीने उत्तर दिलं आहे.
या अहवालात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुका करण्यासाठी एकच मतदार यादी तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सध्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या मतदार यादी तयार केल्या जात आहेत. तर स्थानिक आणि पंचायत निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली मतदार यादी तयार केली जाते.
अहवालात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याचं सांगण्यात आलं आहे. दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकाही जोडल्या जाव्यात. म्हणजे 100 दिवसांत निवडणुका पूर्ण होतील असं सुचवण्यात आलं आहे.
दरम्यान एकत्र निवडणुका घेतल्यास पैशांची फार मोठी बचत होईल असं सांगितलं जात आहे. 1951-52 मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर 11 कोटी खर्च झाले होते, तर 2019 च्या निवडणुकीत 60 हजार कोटी खर्च झाले. पण एकत्रित निवडणुका घेणं संविधानाच्या विरोधात असल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे. पाच वर्षांसाठी सत्ता दिलेली असताना संबंधित राज्यातील नागरिकांची इच्छा नसतानाही अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित कराव्या लागणार आहेत असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.
कोविंद समितीने या आक्षेपावर उत्तर देताना ही पहिलीच वेळ नसेल असं स्पष्ट केलं आहे. याआधीही अस्थिरता किंवा इतर कारणामुळे विधानसभा विसर्जित कराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे एकत्रित निवडणूक घेतल्या तरी नागरिकांचे अधिकार अबाधित राहतील असं समितीने सांगितलं आहे.
विरोधकांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना लोकशाही तत्वांच्या विरोधात असेल असा आक्षेप घेतला आहे. पण कोविंद समितीने म्हटलं आहे की, एकत्रित निवडणुका घेतल्यास सतत निवडणूका घेण्याचा त्रास वाचेल. याचं कारण एका निवडणुकीसाठी अनेक संसाधनांचा वापर करत पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातो. एकत्रित निवडणुकांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर फार ताण येणार नाही.
याशिवाय एकत्रित निवडणुका घेणं संघराज्यवादाच्या विरोधात आहे असाही विरोधकांचा आक्षेप आहे. हा आक्षेपही कोविंद समितीने फेटाळला आहे. एकाच वेळी निवडणूक घेतल्यास राज्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होणार नाही असं समितीने स्पष्ट केलं आहे. याउलट एकत्रित निवडणुका काळा पैसा, भ्रष्टाचार यांना रोखतील असा विश्वास आहे. निवडणुकीत अनेक राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवर काळा पैसा वापरत असल्याचा आरोप केला जातो.
तसंच कोविंद समितीने विधानसभेमुळे उद्बवणाऱ्या समस्या, त्रिशंकू स्थिती या आक्षेपावर सकारिया आयोगाच्या शिफारशींचा उल्लेख केला आहे. सभागृहनेत्याला सभागृहाचा विश्वास प्राप्त करावा लागेल असं समितीने म्हटलं आहे.
