( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
RBI Action Against Paytm: भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हणजेच आरबीआय देशातील सर्व आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या बँका आणि संस्थांच्या कारभारावर लक्ष ठेवते. कोणतीही बँक आरबीआयच्या नियमांचं उल्लंघन करते तेव्हा त्याविरोधात ही केंद्रीय बँक कारवाई करते. अनेकदा ही कारवाई दंडात्मक असते तर कधीकधी धोरणात्मक कारवाईही आरबीआयकडून केली जाते. अशीच एक कारवाई भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पेटीएमच्या पेमेंट्स बँक लिमिटेडविरोधात कठोर कारवाई केली आहे. ग्राहकांच्या केव्हायसीसंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयने पेटीएमला 5.39 कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
ऑडिटर्सकडून करण्यात आला तपास
आरबीआयने पेमेंट्स बँकांना परवाना देण्यासाठी काही नियमावली तयार केली आहे. बँकांनी सायबर सुरक्षासंदर्भातील नियोजन, यूपीआय इकोसिस्टीमसहीत मोबाईल बँकिंग अॅप्स सुरक्षित करण्यासाठी काही नियमांचा यामध्ये समावेश आहे. याच नियमांचं पालन पेटीएमने केलं नसल्याचं आढळून आलं. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेच्या केव्हायसी तसेच एएमएल (अॅण्टी मनी लॉन्ड्रींग) संदर्भातून तपास करण्यात आला. आरबीआयने प्रमाणित केलेल्या ऑडिटर्सने यासंदर्भात सविस्तर ऑडिट केलं.
नेमकी गडबड काय झाली?
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने पेआऊट ट्रानझॅक्शन्सवर लक्ष ठेवलं नाही असं समोर आलं. पेआऊट सेवेचा लाभ घेणाऱ्या संस्थांचं रिस्क प्रोफायलिंग करण्यात आलं नव्हतं अशी माहितीही तपासामध्ये समोर आली. केंद्रीय बँकेने पेटीएम पेमेंट्स बँकेची पेआऊट सेवांचा लाभ घेणाऱ्या काही ग्राहकांच्या अॅडव्हान्स अकाऊंट्समध्ये दिवसाच्या शेवटी बॅलेन्स मेन्टेन ठेवण्याच्या नियमाचं उल्लंघन केल्याचं आढळून आलं.
बँकेकडून कारणे दाखवा नोटीस अन् नंतर…
यानंतर बँकेला एक कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. बँकेने यावर उत्तर दिल्यानंतर आरबीआयने बँकेकडून नियमांचं पालन झालं नाही असा ठपका ठेवत कारवाई केली. हा आरोप ऑडिटर्सने केलेल्या तपासामध्ये खरा ठरला आणि बँकेला दंड ठोठावण्यात आला.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?
बँकांची बँक असलेल्या आरबीआय़ने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या बँकेला दंड ठोठावण्यात आला आहे त्या बँकेलाच हा दंड भरावा लागतो. या बँकेमध्ये खाती असलेल्या ग्राहकांकडून ही रक्कम घेतली जात नाही. म्हणजेच या प्रकरणात दंडात्मक कारवाईचा भुर्दंड पेटीएमची पेमेंट्स बँक सेवा वापरणाऱ्या ग्राहकांना पडणार नाही.
अनेकदा केली जाते अशी कारवाई
आरबीआय ही देशातील सर्व बँकांच्या कारभारांवर नियंत्रण ठेवते. यामध्ये बँकांसाठी काही ठराविक नियम आणि निर्देश दिलेले आहेत. आरबीआय वेळोवेळी या बँकांकडून त्यांच्या कारभारासंदर्भातील अहवाल आणि माहिती मागवत असते. सर्वच बँकांना तसेच वित्तीय संस्थांना आरबीआयला अर्थिक व्यवहारांसदर्भातील माहिती देणं बंधनकारक असतं. असं न करणाऱ्या बँकांना त्यांनी ज्या पद्धतीची चूक केली आहे त्यानुसार दंड ठोठावला जातो. या दंडाची रक्कम ही काही लाखांपासून कोट्यवधी रुपयांपर्यंतही असते. अनेकदा आरबीआय अशा डिफॉल्टर बँकांवर कारवाई करते. मात्र या कारवाईचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होत नाही. ग्राहकांच्या खात्यांमधून या असल्या प्रकरणांसाठीचा दंड भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची रक्कम काढली जात नाही.
