सर्वात सुशिक्षित राज्यात सासूने सुनेला दिला मूल जन्माला घालण्याचा फॉर्मुला, झाली मुलगी! मग…

आजकाल मुलगा आणि मुलगी असा भेद राहिलेला नाही. घरात सुनेने आनंदाची बातमी दिली की, बाळ निरोगी असावं एवढंच आपण प्रार्थना करतो. आज मुलगी ही मुलांपेक्षा कुठल्याही क्षेत्रात कमी नसतात. पण आजही सर्वात सुशिक्षित राज्यात एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत केरळ अव्वल असूनही इथे सूनेला मुलगा व्हावा म्हणून सासूने फॉर्मुला सांगितला. ही कहाणी आहे एका अशा स्त्रीची जिच्यावर गर्भधारणेपूर्वीच एका चांगल्या, सुसंस्कृत मुलाला जन्म देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. लग्नाच्या पहिल्याच रात्री तिला सासूने एक चिठ्ठी दिली ज्यामध्ये शारीरिक संबंध कधी, कसा आणि कुठे करायचा याबद्दल लिहिलं होतं. 

संघर्ष, हळवा कोपरा आणि वेदना…

झालं असं की, केरळमधील मूवट्टुपुडामधील होली मॅगी चर्चमध्ये या महिलेचं सासर होतं. 12 एप्रिल 2012 ला तिच्या लग्नाची पहिली रात्र होती. त्यावेळी माझ्या सासऱ्यांनी तिला जे सांगितलं त्यामुळे ती अस्वस्थ झाली. त्यांनी सुसंस्कृत मुलगा व्हावी असा दबाव टाकला, असं त्या पीडित महिलेने सांगितलं. 

महिला पुढे म्हणाली की, पहिल्या रात्री सेक्ससंदर्भात एक चिठ्ठी दिली. त्या त्यांनी मला मुलाच्या जन्मासाठी गर्भधारणेपूर्वी लिंग निवड पद्धतींचा तपशील लिहिला होता. यात त्यांनी सांगितलं की, या पद्धतीचा वापर केल्यामुळे त्यांचा अमेरिकेतील एका नातेवाईकाला सकारात्मक परिणाम मिळाला असा दावा केला. संभोग कधी आणि कसा करावा याबद्दल या चिठ्ठीत लिहिलं होतं. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, समान वेळ आणि पद्धत वापरल्याने केवळ मुलगा होण्याची 95% शक्यता असून एक चांगला, गोरा, देखणा आणि हुशार मुलगा होतो असं सांगितलं होतं. 

सासूच्या विविच उत्तराने ती हादरली…

एवढंच नाही तर, गोरा मुलगा होण्यासाठी मला अनेक औषधी पावडर देण्यात आल्याची, धक्कादायक गोष्टीही त्या महिलेने सांगितली. पण एवढं केल्यानंतर सासूच्या मनात मुलीबद्दल तिरस्कार का?. असं सासूला त्याबद्दल जाब विचारला तर, त्या म्हणाल्या की, मुलगी ही नेहमीच आर्थिक ओझं असते. ते म्हणाले की, मुली पैसे घेतता तर मुलं पैसे घरात आणतात. हे ऐकून मला धक्का बसला आणि अपमानास्पद वाटलं. 

सासूने सांगितलं मुलगी झाली कारण…

काही काळाने मी माझ्या पतीसोबत यूकेला गेली. जिथे जवळपास 2014 पर्यंत आम्हाला मुलं झालं नाही. या काळात, माझ्या पतीला भारतातून कुटुंबातील सदस्यांचे फोन यायचे आणि घराच्या वारस बदद्ल विचारलं जायचं. एक दिवस मी गर्भवती असल्याच कळलं. त्यावेळी माझ्या नवऱ्याने माझ्यावर मासिक पाळीच्या तारखांबद्दल दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. त्यामुळे ही चुकून गर्भधारणा झाल्याच तो म्हणाला. त्यानंतर तीन महिन्यांनंतर मला भारतात पाठवण्यासाठी तिकीट बूक करण्यात आलं. 

2014 मध्ये आम्हाला मुलगी झाली

डिसेंबर 2014 मध्ये मला मुलगी हे ऐकून पतीसोबत सासऱ्याचा मंडळी नाराज झाले. त्याने आमच्या मुलीच्या संगोपनात फारसा रसही दाखवला नाही की आम्हाला भेटायलाही क्वचितच येत होता. अखेर मे 2015 मध्ये, मी आणि माझी मुलगी यूकेला आलो. पण आम्ही तिथे फक्त एक महिना कसंबसं जगण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही परत आल्यापासून, तो माझ्यापासून आणि मुलीपासून भावनिकदृष्ट्या दूर गेल्याच जाणवलं. तो मुलीशी काही संबंध ठेवत नव्हता. 

9 वर्षांनंतर आता …

9 वर्षे वेगळे राहिल्यानंतर आमच्या घटस्फोटाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. माझ्या पतीने भरणपोषण देण्यास नकार दिला आणि मी चिंतेत आली. नंतर 2022 मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने देखभालीचा खर्च देण्याचा आदेश दिला. मात्र माझ्या पतीने प्रक्रिया लांबणीवर टाकत उच्च न्यायालयात पुनरावृत्ती याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर त्याने आर्थिक भत्ता देण्याच मान्य केलं. विरोधाभास म्हणजे इंग्लंडमध्ये मोफत शिक्षणासाठी त्याला आता आमच्या मुलीचा ताबा हवा आहे. 

मी कायदेशीर गुंतागुंतींचा सखोल अभ्यास करत असताना, मला प्री-कन्सेप्शन आणि पेरिनेटल डायग्नोस्टिक तंत्र कायद्यातील बारकावे समजायला लागले. त्यावेळी मला कळलं की, मी नुसती लिंग-आधारित भेदभाव आणि गैरवर्तनाचा बळी नाही तर अन्यायाचे निराकरण करण्यात अयशस्वी झालेल्या कालबाह्य कायदेशीर व्यवस्थेचीही बळी ठरली होती.