( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
ITR Filing: आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल (ITR) करण्यासाठी 31 जुलै 2023 ही अंतिम तारीख आहे. ही मुदत वाढवली जाणार नाही हे सरकारने आधीच स्पष्ट केलं आहे. यामुळे जर तुम्ही इन्कम टॅक्स (Income Tax) भरण्यासाठी पात्र असाल आणि अद्यापही आयटीआर फाइल केला नसेल तर लवकरात लवकर करा. याचं कारण जर तुम्ही मुदत संपल्यानंतरही आयटीआर दाखल केला नाही, तर मात्र तुम्हाला दंड भरावा लागेल.
जर तुम्ही 31 जुलै 2023 पर्यंत आयटीआर दाखल केला नाही, तर तुम्हाला पुढेही तो दाखल करण्याची संधी मिळेल. मात्र त्यावेळी तुम्हाला आर्थिक दंडही सहन करावा लागेल. उशिराने आयटीआर दाखल करायचा असेल 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदत आहे. पण त्यावेळी तुम्हाला दंडाची रक्कमही भरावी लागेल.
किती असेल दंड?
पाच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना उशिराने आयटीआर दाखल केल्यास 5000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. एसएजी इन्फोटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित गुप्ता यांनी बिझनेस टुडेशी बोलताना दिलेल्या माहितीनुसार, उशिराने आयटीआर दाखल केल्यास तात्काळ स्वरुपात 5000 रुपयांचा दंड लागतो. आयटीआर दाखल केल्याने लावण्यात आलेला हा दंड, किती उशीर झाला आहे त्यावरही आधारित असतो.
Tax Deduction मध्येही नुकसान
याशिवाय वेळेत आपला आयटीआर दाखल न करणाऱ्यांना करकपातीत नुकसान सहन करावं लागू शकतं. यामुळे करदायित्व वाढू शकतं. जर तुम्ही 31 डिसेंबरनंतर आयटीआर फाइल केला तर तुम्हाला 10 हजारांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. जर तुम्ही 31 जुलै 2023 पर्यंत आयटीआर दाखल करण्यात असक्षम ठरलात तर रिटर्न दाखल करत नाही तोवर प्रत्येक महिन्याला एक टक्का अतिरिक्त व्याज भरावं लागेल. डीव्हीएस अॅडव्हायजर्सचे भागीदार सुंदर राजन टीके यांनी सांगितलं आहे की, रिटर्न दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत एक टक्का व्याज लावला जाईल.
चुकीची माहिती दिल्यास दंड
आयटीआर दाखल करताना आपलं उत्पन्न कमी सांगितल्यास 50 टक्के किंवा चुकीची माहिती दिल्यास 200 टक्के दंड लावला जाऊ शकतो. एकूण कर उत्पन्नावर हा दंड लावला जाईल. डेलॉयट इंडियाचे भागीादार सुधाकर सेथुरामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारंवार आठवण करुन दिल्यानंतर आयटीआर दाखल न केल्यास अधिकाऱ्यांना थकबाकी कराच्या आधारावर खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल, ज्यामध्ये 3 महिने ते 7 वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते.
टॅक्स रिफंडला उशीर
जर एखादा करदाता डेडलाइनपर्यंत आयटीआर दाखल करण्यास असक्षम ठरला तर लॉस (हाऊस प्रॉपटी लॉस वगळता) पुढील वर्षासाठी कॅरी फॉरवर्ड केलं जात नाही. उशिराने आयटीआर दाखल केल्यास टॅक्स रिफंडलाही उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे आयटीआर दाखल करण्यास उशीर होणं विनाकाररण आर्थिक तणाव वाढवणारं आणि अडचणी वाढवणारं ठरु शकतं. उशिराने आयटीआर दाखल करणाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांची बारीक नजर असते. तसंच संबंधित करदात्यांची टॅक्ससंबंधित प्रकरणी चौकशी करण्याची शक्यताही वाढते.
