( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Railway Rule: रेल्वे विभागाकडून दरवेळेस नवनवीन नियम जाहीर होत असतात. बऱ्याचश्या नियमांचा प्रवाशांना फायदा होतो. तर काही नियम हे प्रवाशांना मनस्थाप देणारे असतात. अशाच एका नियमाची सध्या चर्चा सुरु आहे. स्वत:च्या बर्थवर पोहोचण्यास 10 मिनिट उशीर झाल्यास ते इतरांना दिले जाऊ शकते. तसेच कोणताही प्रवासी रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंतच त्याच्या सीटवर झोपू शकेल. यानंतर तो झोपलेला आढळल्यास त्याला दंड ठोठावला जाईल, असे नव्या नियमात म्हटले आहे.
रेल्वेच्या आदेशावर प्रवाशांचा आक्षेप
रेल्वेच्या या आदेशाला प्रवाशी संस्कार श्रीवास्तव, उमाशंकर सोनी, शुभांशू मिश्रा, दीपक यादव, संतोष पैठणकर, ओमप्रकाश वर्मा, गौरी शंकर मिश्रा आणि शारदा प्रसाद पांडे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. प्रवासादरम्यान होणारा थकवा दूर करण्यासाठी आता लोक ट्रेनमधील बर्थमध्ये आराम करू शकणार नाहीत, कारण तसे केल्यास त्यांना दंड भरावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. . रेल्वेमध्ये केलेले आरक्षण हे संपूर्णपणे प्रवासादरम्यान संबंधित प्रवाशाच्या सोयीसाठी केले जाते, मात्र हा नियम लागू झाल्यामुळे वयोवृद्ध प्रवासी, महिला व लहान मुले यांना मोठा त्रास होणार आहे, असे प्रवासी म्हणत आहेत.
मालगाड्यांपुढे पॅसेंजर गाड्यांना महत्त्व न देण्याचा व्यावसायिक विचार दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे झोनने केलाय अशी टिका करण्यात आली. आधीच प्रवासी गाड्यांच्या बिघडलेल्या वेळापत्रकाने प्रवासी हैराण असतात. त्यात ट्रॅफिक, रिक्षा-टॅक्सी चालकांची मुजोरी यामुळे बर्थवर पोहोचायला उशीर होतो असे प्रवासी सांगतात.
बिलासपूरचे आमदार शैलेश पांडे यांनी छत्तीसगड विधानसभेत पॅसेंजर ट्रेनच्या विलंबाचा मुद्दा उपस्थित केला. मात्र दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात आमदारांच्या पत्रव्यवहाराला प्रतिसाद दिला नाही.
ट्रेन सुटल्यानंतर 10 मिनिटांपर्यंत प्रवाशी सीटवर पोहोचला नाही तर त्याचा बर्थ दुसऱ्या प्रवाशाला दिला जाईल. आता टीटीईचे कर्मचारी एक-दोन स्थानकांपर्यंत प्रवाशांची वाट पाहणार नाहीत. अशा पूर्णपणे अन्यायकारक व्यावसायिक विचारांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश रेल्वे बोर्डाने जारी केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
जनहित याचिका दाखल करण्याचे आवाहन
अशा प्रकारे रेल्वेने घेतलेला निर्णय कोणत्याही प्रकारे न्यायिक असा म्हणता येणार नाही. या निर्णयाविरोधात प्रवाशांसोबतच प्रतिष्ठित प्रभावी व्यक्ती, वकील, व्यापारी, विचारवंत यांनी पुढे यावे आणि निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी असे आवाहन केले. एवढेच नव्हे तर पॅसेंजर गाड्यांमध्ये एक्स्प्रेस गाड्यांचे भाडे बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
