( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Right to Sleep: उत्तम आरोग्यासाठी चांगली झोप घेणे आवश्यक असते. डॉक्टरही ८ तास झोप घेण्याचा सल्ला देतात. झोप कमी झाल्यास किंवा झोप येत नसल्यास त्याचे आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात. मात्र कधी कधी साखर झोपेत असताना तुम्हाला उठवले जाते. अशावेळी खूप चिडचिड होते. पण तुम्हाला हे माहितीये का भारतातील प्रत्येक नागरिकाला गाढ झोप घेण्याचा अधिकार आहे. कारण हा मनुष्याला मुलभूत अधिकार आहे. चांगली झोप घेण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे. म्हणजेच. जर कोणी तुम्हाला झोपण्यासाठी मनाई केली तर तुम्ही त्यांच्या केस दाखल करु शकता.
भारताच्या संविधानाव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील झोपेचा अधिकार मान्य केला आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 21 अन्वये प्रत्येक नागरिकाला कोणताही त्रास देता शांतपणे झोपण्याचा अधिकार आहे. झोपेचा अधिकार हा कलम २१च्या राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबरी अंतर्गंत मुलभूत अधिकार म्हणून ओळखला गेला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जीवनापासून किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं कायदा सांगतो.
जून 2011 मध्ये दिल्लीतील बाबा रामदेव यांच्या रॅलीत झोपलेल्या जमावावर पोलिसांच्या कारवाईवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला होता. तेव्हा, पोलिसांच्या कारवाईमुळं लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. तसंच, पुरेशी झोप माणसाच्या मानसिक-शारीरिक आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. अशा परिस्थितीत झोप ही मुलभूत आणि मुलभूत गरज आहे. ज्याशिवाय जीवनाचे अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो. झोप हा मुलभूत मानवी हल्ला आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
तर, तिथे असलेला जमाव शांतता भंग करण्याचा कट रचत असल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. झोपेत असताना एखादी व्यक्ती सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा कट आखत होती, यावर विश्वास ठेवणे कठिण आहे. झोप ही माणसाची मूलभूत गरज आहे, चैनीची नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या संविधान आणि कायद्याअंतर्गंत नागरिकांना शांत बसण्याचा, झोपण्याचा इतकंच नव्हे तर शांत राहण्याचादेखील अधिकार आहे. दुसरीकडे, एखाद्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, संबंधित व्यक्तीचे दार ठोठावणे (मग दिवसा असो वा रात्री) म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय शोधासाठी पोहोचणे, तसेच त्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेमध्ये घुसखोरी करणे, हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाते.
