( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
Krishna Janmbhumi Conflict : श्रीकृष्ण जन्मभूमी- ईदगाह आणि संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात निकालाच्या प्रतीक्षेत असून, याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयापुढं हिंदू पक्षाच्या वतीनं उत्तर दिलं जाणार आहे. ईदगाह आणि कृष्ण जन्मभूमीचा मुद्दा नेमका निकाली निघतो तरी कसा? याचीच उत्सुकता असतानाच आता या प्रकरणाचा आणखी एक पैलू समोर येत आहे.
अयोध्येमध्ये राम जन्मभूमीवर (Ayodhya Ram Mandir Pran Pratishtha) उभारण्यात आलेल्या भव्य मंदिरामध्ये रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केल्यानंतर भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह विश्व हिंदू परिषदेकडून ‘अयोध्या तो बस झांकी है, (Kashi- Mathura) काशी-मथुरा बाकी है’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. राम मंदिर उभारणीच्या कामांना वेग आला त्या क्षणापासूनच काशी आणि मथुरा प्रकरणांनाही वेग आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. त्यातच सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याही वक्तव्यांनी नजरा वळवल्या होत्या.
गतकाळात डोकावताना…
1989 मध्ये भाजपनं (BJP) अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीसाठी औपचारिक प्रस्ताव पुढं केला होता. पालमपूर येथील बैठकीनंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ येथून यात्रा सुरु केली. 2024 या वर्षाच्या प्रारंभी दिवसांमध्येच भारताला राम मंदिर मिळालं. इथपर्यंत भाजपनं केंद्रस्थानी राम मंदिराचाच मुद्दा ठेवला होता. पण, त्यानंतर मात्र आता काशी- मथुरेचा मुद्दाही भाजप नं केंद्रस्थानी ठेवल्याचं स्पष्ट होत आहे.
RSS ची भूमिका स्पष्ट करताना 2022 मध्ये मोहन भागवत यांनी वाराणासीतील ज्ञानवापी मशिदीच्या जागी मंदिर उभारणीसाठी कोणतंही आंदोलन होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. अयोध्येचं आंदोलन अपवाद असून, ज्ञानवापीसारख्या मुद्द्यांवर चर्चेतून तोडगा काढला गेला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं होतं.
पंतप्रधानांची काय भूमिका?
खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अयोध्या राम मंदिर प्रांगणातून जनसमुदायाला संबोधित करत असताना आपण काशी- मथुरेप्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. राम मंदिर उभारणी आणि लोकार्पणाचा क्षण विजयाचं प्रतीक नसून, तो विनम्रतेचाही क्षण असल्याचं मोदी म्हणाले होते. राम मंदिर उभारणीचा विरोध करत सामाजिक तेढ निर्माण होऊ शकते असं म्हणणाऱ्यांनाही त्यांनी यावेळी कोपरखळी मारली.
राम आग नहीं हैं, राम ऊर्जा हैं
राम विवाद नहीं, राम समाधान हैं
राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं, असं म्हणत काशी- मथुरा प्रश्नाचा तोडगा न्यायालयावर सोडत भाजप येत्या काळात समान नागरी कायद्यावरच (UCC) लक्ष केंद्रीत करेल असे संकेत त्यांनी दिले.
अडचणीचा मुद्दा काय?
काँग्रेस सरकारनं 1991 पूजा स्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम लागू केला होता, ज्याअंतर्गत कोणत्याही पूजास्थळी केल्या जाणाऱ्या धार्मिक बदलांना परवानगी नव्हती. सध्याच्या घडीला ज्ञानवापी प्रकरणामध्ये मुस्लिम पक्षाच्या वतीनं दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली आहे. त्यांच्या वतीनं 1991 कायद्याचं उल्लंघन झाल्याची बाब अधोरेखित करत न्यायालयाकडे हिंदूंची याचिका फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली होती. परिणामस्वरुप, मथुरेमध्ये भाजपला यश मिळालं, तर उत्तर प्रदेशातील राजकारणातून सपा हद्दपार होण्याची दाट शक्यता आहे.
