( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
केंद्र सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची घोषणा केली आहे. आता महिला कर्मचारी आपल्या पतीऐवजी आपल्या मुला-मुलींना कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र बनवू शकणार आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभागाने (DOPPW) अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मध्ये बदल केले आहेत. आता सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुलांना पेन्शन देता येणार आहे.
पेन्शन नियमात सुधारणा
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने (DOPPW) केंद्रीय नागरी सेवा म्हणजे पेन्शन नियम, 2021 मध्ये सुधारणा सादर केली आहे. त्यानुसार, महिला सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पात्र मुलाला/मुलांना त्यांच्या पतीच्या जागी त्यांच्या स्वत: च्या निधनानंतर कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, या बदलामुळे घटस्फोटाची कार्यवाही प्रलंबित असलेल्या परिस्थितींना तोंड दिले जाईल जसे की घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा वैवाहिक कलहानंतर भारतीय दंड संहिता.
पुढे ते म्हणाले की, दूरगामी सामाजिक-आर्थिक प्रभावासह आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिलांना समान अधिकार देण्याच्या धोरणाच्या अनुषंगाने, सरकारने दीर्घकाळ प्रस्थापित नियमात सुधारणा केली आहे. ज्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना अधिकार मिळू शकतात. पतीऐवजी कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी एखाद्याच्या मुलाचे किंवा मुलीचे नामांकन करा, जसे की आतापर्यंतच्या प्रथेप्रमाणे, दिले गेले आहे. कार्मिक मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली आहे. सिंह म्हणाले की, ही सुधारणा पंतप्रधान मोदींच्या महिला अधिकाऱ्यांना प्रत्येक क्षेत्रात योग्य आणि कायदेशीर अधिकार देण्याच्या धोरणाशी सुसंगत आहे.
मुले नसतील तर पतीलाच मिळणार पेन्शन
जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आम्ही महिला कर्मचाऱ्यांच्या हातात सत्ता दिली आहे. या सुधारणेमुळे वैवाहिक कलह, घटस्फोट प्रक्रिया, हुंडा किंवा इतर न्यायालयीन खटल्यांमध्ये महिलांना अतिरिक्त अधिकार मिळतील. DOPPW नुसार, महिला कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांना लेखी अर्ज सादर करावा लागेल. यामध्ये त्यांना त्यांच्या पतीच्या जागी त्यांच्या मुलाला किंवा मुलीला उमेदवारी देण्याची मागणी करावी लागणार आहे. महिला कर्मचाऱ्याला मुले नसतील तर तिचे पेन्शन तिच्या पतीला दिले जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. जर पती कोणत्याही अल्पवयीन किंवा अपंग मुलाचा पालक असेल, तर तो बहुसंख्य होईपर्यंत पेन्शनसाठी पात्र असेल. मूल प्रौढ झाल्यानंतरच त्याला पेन्शन दिली जाईल.
