पाळीव कुत्र्याचा मृत्यू झाल्याने हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचा संताप, सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी

दिल्ली हायकोर्टातून कोलकाता हायकोर्टात बदली झालेले न्यायाधीश गौरांग कंठ यांनी दिल्लीच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना (सुरक्षा) पत्र लिहिलं आहे. पत्रात त्यांनी काही पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आपल्या पाळीव कुत्र्याचा मृत्यू झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

कोलकाता हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती गौरांग कंठ यांनी त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे, जे आपातकालीन स्थितीत त्यांच्या बंगल्याचा दरवाजा खोलण्यात असक्षम ठरले. जस्टिस कंठ यांचा आरोप आहे की, पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेमुळे त्यांच्या पाळीव कुत्र्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जस्टिस कंठ यांनी दिल्लीच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

पत्रात काय लिहिलं आहे?

जस्टिस कंठ यांनी पत्रात लिहिलं आहे की, “मी फार दु:खी आणि क्रोधित मनाने हे पत्र लिहित आहे. माझ्या बंगल्यात तैनात सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे माझ्या पाळीव कुत्र्याचा मृत्यू झाला आहे. मी बंगल्यावर तैनात सुरक्षा अधिकाऱ्यांना वारंवार बंगल्याचा दरवाजा बंद ठेवत जावा असं सांगत होतो. पण ते माझ्या सांगण्याकडे दुर्लक्ष करत राहिले आणि आपली जबाबदारी पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले. कर्तव्यातील हा निष्काळजीपणा आणि त्रुटीवर तात्काळ लक्ष देण्याची गरज आहे. अशाने माझ्या आयुष्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या या निष्काळजीपणामुळे माझ्या घरातही एखादी वाईट घटना घडू शकते. मला माझ्या सुरक्षेची चिंता वाटू लागली आहे. अशा अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावं अशी विनंती आहे”.

जस्टिस कंठ यांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्तांना यासंबंधी तीन दिवसांत रिपोर्ट सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. जस्टिस कंठ यांचं पत्र अशावेळी समोर आलं आहे, जेव्हा सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी देशातील सर्व न्यायाधीशांना प्रोटोकॉल अंतर्गत मिळणारी सुविधा तुमचा विशेषाधिकार नाही असं सांगितलं आहे. सुविधांचा वापर अशाप्रकारे करा, ज्यामुळे इतरांना त्रास होणार नाही असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी मागितलं होतं रेल्वेकडून स्पष्टीकरण

ट्रेन प्रवासात योग्य सुविधा न मिळाल्याने हायकोर्टाच्या एका न्यायाधीशांनी रेल्वेकडून स्पष्टीकरण मागितलं होतं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी दखल घेत नाराजी दर्शवली आणि पत्र लिहिलं. 

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी रेल्वेतील ‘गैरसोयी’बद्दल भारतीय रेल्वे अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली असून, उत्तर मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात संपूर्ण घटनेची माहिती देण्यात आली असून दोषी अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.