( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यासंदर्भात (Dearness Allowance) होणारी कॅबिनेट बैठक अत्यंत महत्वाची आहे. कारण सकारात्मक निर्णय झाल्यास त्यांच्या महागाई भत्त्यात 4% वाढ होऊ शकते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आजचा दिवस मोठा आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्र सरकार त्यांच्यासाठी महागाई भत्ता वाढवण्याची घोषणा करू शकते. पण हा महागाई भत्ता वाढल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार नेमका कितीने वाढेल? तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता का दिला जातो? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी दिवसभरात बैठक होणार असून, त्यादरम्यान सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता वाढीची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकार कर्मचार्‍यांसाठी 3 टक्के वाढ मंजूर करेल, असे पूर्वीच्या अहवालात असे सुचवले होते, असे असताना महागाई भत्ता 4 टक्के वाढविला जाईल, असे नवीन अहवालात सुचविले आहे.
‘जून 2023 साठी CPI-IW 31 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध झाले. आम्ही महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्याची मागणी करत आहोत. पण महागाई भत्त्यात वाढ 3% पेक्षा थोडी जास्त आहे, असे ऑल इंडिया रेल्वेमेन फेडरेशनचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा म्हटले. सरकार एक दशांश पेक्षा जास्त डीए वाढविण्याचा विचार करत नाही. अशा प्रकारे, डीए तीन टक्क्यांनी वाढून 4 टक्के होण्याची शक्यता असल्याचेही ते म्हणाले.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए का दिला जातो?
महागाईचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता दिला जातो. कारण दरम्यानच्या काळात राहणीमानाचा खर्च वाढलेला असतो आणि औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) ग्राहक किंमत निर्देशांकाद्वारे मोजला जातो. हे बदल लक्षात घेऊन वर्षातून दोनदा डीए वाढवला जातो.
महागाई भत्ता कसा मोजला जातो?
कामगार आणि पेन्शनधारक दोघांसाठी महागाई भत्ता औद्योगिक कामगारांसाठी (CPI-IW) नवीनतम ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारावर मोजला जातो. दर महिन्याला कामगार ब्युरोद्वारे जारी केला जातो. गेल्या वेळी, मार्च 2023 मध्ये डीए 4 टक्क्यांनी वाढवून 42 टक्के करण्यात आला होता. यावेळचे सुधारित दर जानेवारी 2023 पासून लागू होईल. 4 टक्के डीए वाढ आता अपेक्षित असल्याने, त्याची अंमलबजावणी जुलै 2023 पासून केली जाण्याची शक्यता आहे.
पगार किती वाढेल?
ताज्या डीए वाढीमुळे नोव्हेंबरपासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात वाढ होणार आहे. याशिवाय जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीची थकबाकीही मिळणार आहे. 42 टक्के डीए सह, किमान मूळ वेतन 18,000 रुपये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा 7,560 रुपये अतिरिक्त मिळतात. तथापि, प्रस्तावित 4 टक्के वाढीसह, हा मासिक पगार 8,280 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
परिणामी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वार्षिक पगारात 8,640 रुपयांची वाढ होऊ शकते. आणि जास्त पगार असलेल्या इतर कर्मचार्‍यांसाठी, रु. 56,900 इतकी वाढ होऊ शकते.
सध्याचा 42 टक्के DA त्यांच्या मासिक कमाईत 23 हजार 898 रुपये जोडतो. 4 टक्के वाढीनंतर ही रक्कम 26 हजार 174 रुपये होईल. ज्यामुळे वार्षिक पगारात 27 हजार 312 रुपयांची वाढ होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
