इलेक्टोरल बॉण्डबद्दल विचारताच शाह संतापून राहुल गांधींचा उल्लेख करत म्हणाले, ’12 लाख कोटींचे..’

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Electoral Bond Case Amit Shah React: इलेक्टोरल बॉण्ड प्रकरणावरुन देशातील राजकारण तापलेलं असतानाच या माध्यमातून सर्वाधिक देणगी मिळालेल्या भारतीय जनता पार्टीला विरोधकांनी लक्ष्य केलं आहे. मात्र या प्रकरणार आता थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रतिक्रिया नोंदवत पक्षाची बाजू मांडली आहे. काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी इलेक्टोरल बॉण्डची योजना अमलात आणली होती. मात्र ही योजनाच रद्द झाल्याने काळ्या पैशाचा पुन्हा वापर केला जाईल, अशी भीती अमित शाहांनी व्यक्त केली आहे. अमित शाहांना नेमका काय प्रश्न विचारला? ‘इलेक्टोरल बॉण्डसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाबद्दल मी काहीही मत व्यक्त…

Read More

Electoral bonds : सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर इलेक्टोरल बॉन्डची माहिती उघड, भाजपला सर्वाधिक रक्कम!

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Election Commission uploads electoral bonds data : राजकीय पक्षांच्या वाट्याला आलेल्या निवडणूक निधीचा (Electoral bonds) तपशील अखेर जाहीर झालाय. त्यानुसार सत्ताधारी भाजपच्या वाट्याला सर्वाधिक रक्कम आलीय. सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर एसबीआयनं (SBI) ही माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली. निवडणूक आयोगानं हा तपशील आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केला. दोन भागांमध्ये ही यादी देण्यात आलीय. पहिल्या यादीमध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड विकत घेणऱ्या कंपन्यांची, उद्योगांची आणि व्यक्तींची नावं आहेत. तर दुसऱ्या यादीमध्ये कोणत्या राजकीय पक्षानं कधी हा निधी आपल्या खात्यात वळता करून घेतला, याची माहिती आहे. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना…

Read More

‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ म्हणजे काय? BJP ला 5271 कोटी कसे मिळाले? सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं काय?

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) What Is Electoral Bond: इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणावरुन आज सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्रात सत्तेत असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची ही इलेक्ट्रोरल बॉन्डची म्हणजेच निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांनी निधी संकलन करणं घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलं आहे. या योजना घटनाविरोधी असल्याचं सांगत कोर्टाने 2019 पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी असं सांगितलं आहे. इलेक्टोरल बॉन्डसंदर्भातील माहिती देण्याची एसबीआयला देण्यात आलेली मुदत उलटल्यानंतरही एसबीआयनं मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. एसबीआयने ही माहिती देण्यासाठी 30 जूनपर्यंतची मुदत द्यावी अशी मागणी केली होती.…

Read More

Electoral Bond Scheme : इलेक्टोरल बाँडमधून कोणत्या पक्षाने किती पैसे कमावले? भाजपचा आकडा पाहू…

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Electoral Bond Scheme :  आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना मोठा दणका दिला आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सवर सर्वौच्च न्यायालयाने बंदी घातल्याने एकच खळबळ माजली आहे. 

Read More

SBI ला 5 वर्षांचा तपशील द्यावा लागेल! 5 पॉइंट्समध्ये समजून घ्या इलेक्टोरल बाँडवर SC चा निकाल

( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Electoral Bonds Scheme Verdict: इलेक्टोरल बॉण्डबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द केली आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड योजना अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वांतत्र्याचे उल्लंघन आहे. निनावी इलेक्टोरल बॉण्डमुळं संविधानातील अनुच्छेद 19 (1)अ अंतर्गंत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी हा निकाल दिला आहे. त्याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इलेक्टोरल बॉण्ड जारी करण्याचे आदेश दिले आहे. येत्या तीन आठवड्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असणार आहे. बँकेने 2019 ते आत्तापर्यंत…

Read More