( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Know About 2 MPs Voted Against Women Reservation Bill: बुधवारी लोकसभेमध्ये ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नावाने मांडण्यात आलेलं महिला आरक्षण विधेयक 454 विरुद्ध 2 मतांनी मंजूर करण्यात आलं.
Read MoreTag: वधयक
ऐतिहासिक! महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Women Reservation Bill : गेल्या चार दशकापासून प्रतिक्षेत असलेल्या महिला आरक्षण विधेयक लोकसेभेत पास झालं आहे.
Read Moreऐतिहासिक! महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Women Reservation Bill : गेल्या चार दशकापासून प्रतिक्षेत असलेल्या महिला आरक्षण विधेयक लोकसेभेत पास झालं आहे.
Read MoreWomen Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक आहे तरी काय? लागू झाल्यास नेमका काय बदल होणार?
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) What Is The Women Reservation Bill: संसदेच्या विशेष सत्रामध्ये महिला आरक्षण विधेयक मांडलं जाणार आहे. मात्र हे विधेयक नेमकं काय आहे? कधी ते पहिल्यांदा मांडण्यात आलं आणि त्याने नेमकं काय होणार?
Read MoreWomen Reservation Bill : महिला आरक्षणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा हिरवा कंदील, ‘या’ तारखेला मांडलं जाणार विधेयक
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Women Reservation Bill : तब्बल 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षणाचा (Women’s Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत महिला आरक्षणावर शिक्कामोर्तब (Union Cabinet approves women reservation Bill) झाल्याची माहिती सुत्रांच्या हवाल्याने समोर आली आहे. 2008-2010 मध्ये महिला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला पण तो अयशस्वी ठरला. यापूर्वी सुद्धा 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये असेच विधेयक सादर करण्यात आले होते. पण तेव्हाही महिला आरक्षण मंजूर झाले नव्हते. मात्र ७० वर्षानंतर महिला आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मागील काही दिवसांतच विरोधी पक्षाकडूनही महिला आरक्षणाचा सूर आळवला…
Read Moreसंसदेच्या विशेष अधिवेशनात काय होणार? मोदी सरकारकडून खुलासा; मांडणार ‘ही’ 4 विधेयके
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Parliament Special Session Agenda: केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान आयोजित केलेल्या विशेष अधिवेशनासंदर्भात बुधवारी रात्री मोठी घोषणा केली. या अधिवेशनामध्ये नेमकं काय होणार आहे यासंदर्भातील माहिती सरकारने दिली आहे. अधिवेशनाची कार्यक्रमपत्रिका सरकारने जाहीर केली आहे. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आय़ुक्तांच्या नियुक्तीसंदर्भातील विधेयक वगळता अन्य वादग्रस्त विधेयके या अधिवेशना मांडली जाणार नसल्याचं यावरुन स्पष्ट झालं आहे. या विशेष अधिवेशनात मागील 75 वर्षांमध्ये देशाच्या संसदेची वाटचाल कशी झाली यावर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच एकूण 4 विधेयकंही या अधिवेशनात मांडली जाणार…
Read Moreदेशातील आाजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय; मोदी सरकार आणणार ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक?
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) PM on One Nation, One Election : नोटबंदी, कलम 370, समान नागरी कायदा यासह मोदी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यातच आता मोदी सरकार देशातील आाजपर्यंतचा सर्वात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकार ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास देशात एकच निवडणूक पद्धती अवलंबली जाणार आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान 5 दिवसांचं विशेष अधिवेशन राबवले जाणार आहे. या अधिवेशानत ‘एक देश-एक निवडणूक’ विधेयक मांडले जाणार असून यांवर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहेत. …
Read Moreमॉब लिंचिंग, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणी मृत्यूदंड; मोदी सरकारकडून मोठे निर्णय; विधेयकं सादर
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) केंद्र सरकारने वसाहतकालीन भारतीय फौजदारी कायद्यांच्या फेरबदलासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत विधेयकं सादर केली आहेत. संसद अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी अमित शाह यांनी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय पुरावा कायदा आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता याच्यात सुधारणा करण्याचं विधेयक मांडलं. यावेळी अमित शाह यांनी सांगितलं की, “1860 ते 2023 पर्यंत देशात फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार कार्य करत आहेत. आता इंग्रजांपासून चालत आलेले हे तिन्ही कायदे बदलले जातील आणि देशातील फौजदारी न्याय प्रक्रियेत मोठा बदल केला जाईल”. अमित शाह यांनी…
Read Moreकेंद्राने लोकसभेत मांडलं दिल्ली सेवा विधेयक, काय आहे या विधेयकात, का होतोय विरोध?
( प्रगत भारत । pragatbharat.com) Opposition on Delhi Services Bill: मोदी सरकारने आज लोकसभेत दिल्ली सेवा विधेयक सादर केलं. या विधेयकावरुन विरोधकांनी गोंधळ घातला. हे विधेय म्हणजे दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न असून हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे, असं अधीर रंजन यांनी म्हटलंय.
Read More